Uttar Pradesh Workers Salary Hike: यूपी में बढ़ गई दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी , मिलेगा ₹18000 महीने आदेश जारी

Uttar Pradesh Workers Salary Hike: उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से दैनिक वेतन भोगियों को लेकर बड़ी खुशखबरी दी गई है , उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग की दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है , यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है बता दें कि वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया गया है।

अब इन वन विभाग दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों को हर महीने ₹18000 वेतन दिया जाएगा , सरकार की इस फैसले से लगभग तीन हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा 18000 रुपये वेतन ?

उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों पर लागू होगा , लगभग 3200 कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे जो वर्ष 2013 से पहले वन विभाग में काम कर रहे हैं।

अब तक इन कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी के रूप में 252 रुपये दिए जाते थे , हालांकि अब इन कर्मचारियों का मासिक मानदेय बढ़ाकर सीधे 18000 रुपये हो जाएगा , लंबे इंतजार के बाद इन कर्मचारियों को सरकार की तरफ से राहत भरी खबर दी गई है।

इसको लेकर वन विभाग मंत्री ने दी जानकारी

वन विभाग मंत्री डा. अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को दैनिक वेतन भोगी और श्रमिकों को तत्काल लाभ देने के निर्देश दिए है।

मुख्य वनरक्षक एचवी गिरीश को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है।

सरकार ने लिए ये निर्णय , कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर

  • वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों को अब न्यूनतम 18 हजार रुपये हर महीने सैलरी दिए जाएंगे।
  • इस निर्णय से प्रदेश के करीब 3200 कर्मचारी को सीधा लाभ पहुंचेगा।
  • अभी तक इन कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी ( रोजाना ) 252 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते था लेकिन अब इन्हें सीधे 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भी बढ़ाई सैलरी

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में कार्यरत चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है , यूपी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी देकर के कर्मचारियों के मानदेय को भी बढ़ा दिया है। अभी यूपी में आउटसोर्स कर्मचारी को निम्न स्तर के कर्मचारियों को 20000 रुपये, तो वहीं उच्च स्तर के कर्मचारियों को 40000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी।

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