UP Outsourcing: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नया पब्लिक लिमिटेड कंपनी का गठन किया जा रहा है , कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन स्तर पर आउटसोर्स सेवा निगम की गठन किए जाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है बता दें की मुख्य सचिव ने आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत करने के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित कर दिया है अब जल्द से जल्द कर्मचारियों के लिए निगम का गठन हो जाएगा इसके बाद उम्मीद है कि कर्मचारियों को निगम से मिलने वाले सभी फायदे और बढ़ी हुई सैलरी भी मिलने लगेगी।
अच्छी खबर, यूपीकास ( यूपी आउटसोर्स सेवा निगम) के गठन के लिए बैठक आयोजित
मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम को यूपीकास के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभागों को निर्देश दिया गया कि वे निगम के गठन से संबंधित मसौदे का ठीक से अध्ययन करें और यदि कोई व्यावहारिक दिक्कत हो तो उसे बताएं। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष को निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कराते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।
2 सितंबर को कैबिनेट ने दी थी मंजरी
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर 2 सितंबर को कैबिनेट में गठन से संबंधित मसूड़े को स्वीकृत किया था और यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी।
निगम के गठन से कर्मचारियों को मिलेंगे फायदे
निगम के गठन होते ही कर्मचारी को कई सारे फायदे होंगे इतना ही नहीं जहां विभाग आउटसोर्स के माध्यम से जरूरी कर्मचारियों की मांग निगम से कर सकेंगे।
पहले से कार्यरत प्रदेश के चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी को निगम के गठन होते ही बढ़ी हुई सैलरी , 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में वेतन , समय से बैंक खाते में EPF और ESI का पैसा मिलने लगेगा।
इतना ही नहीं कर्मचारियों और उनके बच्चों को स्वास्थ्य व बीमा योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।