Teacher TET Good News: उत्तर प्रदेश में कार्यरत लाखों शिक्षकों की चिंता तब बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर फैसला आया , सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कक्षा 1 से लेकर आठ तक की कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षकों की सेवा में बने रहने के लिए और प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा ( Teacher Eligibility Test) पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्रदेश में कार्यरत लाखों शिक्षकों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
लगातार राहत के लिए हो रही मांग
अलग-अलग इलाके से शिक्षक संगठन लगातार राहत की मांग कर रहे हैं वहीं कुछ लोग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं।
सरकार भी इन शिक्षकों को राहत दिलाने पर विचार कर रही हैं, इतना ही नहीं शिक्षा विभाग भी इस मामले में आ चुका है और विभागीय स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है न्याय विभाग से भी एडवाइस ली जाएगी इसके अलावा इसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
शासन स्तर पर जल्द होगी बैठक
शिक्षक विभाग के अधिकारियों का मानना है कि शासन स्तर पर जल्द ही एक बैठक होनी , बैठक में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करने अन्य राज्यों के रुख को देखने सहित अन्य कई संभावित विकल्पों पर विचार विमर्श होगा।
शिक्षकों की मांग
शिक्षकों का कहना है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत छूट मिली थी। इसलिए, वे मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखे और आवश्यकता पड़ने पर नियमों या अधिनियम में संशोधन कराए, ताकि पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत मिल सके।