Good News: सरकार की तरफ से वकीलों के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत अब 3 साल तक हर महीने वकीलों को 5000 रुपये दिए जाएंगे। जी हां इस इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है , अब नए अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक प्रत्येक महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएंगे , यह निर्णय बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा लिया गया है इसके बाद 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को इसका फायदा होगा।
3 साल तक नए वकीलों को सरकार देगी 5000 महीने
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि स्टाइपेंड का भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें “ई-लाइब्रेरी” स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
सरकार ने वकीलों के लिए की अन्य घोषणाएं
- बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- आयकर दायरे से बाहर न आने वाले अधिवक्ताओं को ” मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष ” से सहयोग दिया जाएगा।
- अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (Pink Toilet) की व्यवस्था की जाएगी।
जानिए क्या है सरकार का उद्देश्य
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के सभी समाज के हित में विकास कार्य जारी है। इस निर्णय से नए वकीलों को काफी लाभ होगा और वे अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह निर्णय नए वकीलों के लिए एक बड़ा सहारा होगा। इससे उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे। सरकार की यह पहल अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।