UP Outsource Employee Pension Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारी के लिए लगातार बड़े-बड़े फैसले ले रही है , उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया है इतना ही नहीं कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा भी किया है। आउटसोर्स कर्मचारी के लिए शानदार नियम और शर्ते बनाई गई है नियम के अनुसार कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा , साथ ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाएगी।
आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन
यूपी के 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है , पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलेगी , सरकार ने इसको लेकर नियम और शर्तें निर्धारित की है। आईए जानते हैं क्या है ?
हर महीने मिलेगा 1000 से लेकर 7500 रुपये पेंशन
उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी को अब हर महीने 1000 से लेकर के 7500 रुपये पेंशन दी जाएगी , कर्मचारियों को हर महीने कितना रुपए पेंशन दी जाएगी यह उसके सेवाकाल पर निर्भर करेगा। अगर कर्मचारी ज्यादा दिन तक नौकरी करते हैं तो उन्हें अधिक पेंशन काम सर्विस करते हैं तो कम पेंशन मिल सकती है।
पेंशन पाने के लिए पूरी करनी होगी शर्त
आउटसोर्स कर्मचारी के लिए पेंशन पाने की शर्त यह है कि कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी यानी 10 साल तक नौकरी करनी होगी इसके बाद कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 1000 रुपये से लेकर 7500 रुपये का न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगा।
इन सब सुविधाओं के अलावा कर्मचारियों को अन्य कई सुविधाएं भी सरकार द्वारा मुहैया कराए जाएंगे।
दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगा आर्थिक सहायता
अगर किसी आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु किसी दुर्घटना में होती है तो स्वजन को ढाई लाख रुपए से लेकर सात लाख रुपये तक की आर्थिक सहायताएं दी जाएगी और मुफ्त में चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
कर्मचारी और उनके बच्चों को मिलेंगे कई सारी सुविधाएं
- ESIC चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और इम्पैनल्ड प्राइवेट मल्टी स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की सुविधा।
- शल्य चिकित्सा (सर्जरी) की मुफ्त सेवा।
- सुपर स्पेशियलिटी डायग्नोस्टिक सेवाओं की मुफ्त सुविधा।
- ईएसआइसी की अन्य सुविधाएं भी कार्मिक और उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाएंगी।
अब आउटसोर्स कर्मचारी को राहत मिलने वाली है क्योंकि सरकार ने निगम के गठन को मंजूरी देकर कर्मचारियों के मानदेय को दोगुना कर दिया है , इतना ही नहीं अब इन्हें पेंशन की सुविधा भी मिलने लगी है।